Friday , December 15 2017
Home / आरोग्य / रुग्णालये रुग्णांना स्वतःच्या दुकानातून औषधे खरेदी करण्यासाठी सक्ती करू शकत नाहीत;

रुग्णालये रुग्णांना स्वतःच्या दुकानातून औषधे खरेदी करण्यासाठी सक्ती करू शकत नाहीत;

 सरकारी रुग्णालयांच्या रुग्णांना खासगी नर्सिंग होम्सकडे पाठविणाऱ्या डॉक्टरांना दंड होऊ शकतो

Medical-Legal-Law

पुणे, 11 मार्च: शेनार रेहान यांना औरंगाबाद येथील कॅन्टोन्मेंट जनरल हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला तेव्हा किंचितही कल्पना नव्हती, की त्यांचा स्वतःचा अनुभव अत्यंत क्लेशकारक असला तरी संपूर्ण भारतातील सरकारी रुग्णालयांच्या रुग्णांसाठी तो एक एक पायंडा पाडेल. रेहान या प्रसूतीसाठी रुग्णालयात आलेल्या होत्या परंतु त्यांना एका खासगी नर्सिंग होममध्ये पाठवण्यात आले होते. त्यावेळी त्रस्त झालेल्या या रुग्णाने नंतर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, तेव्हा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे माननीय डॉ. एस. एम. कानिटकर यांनी या पद्धतीबाबत कठोर भूमिका घेत केवळ 5 लाख रुपयांचा दंडच ठोठावला नाही, तर कायद्यानुसार कॅन्टोन्मेंट जनरल हॉस्पिटल बोर्ड हा दंड दोषी डॉक्टर, सीईओ, आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून हा दंड कापून घेऊ शकतो, असेही निर्दश दिले.

“‘खासगी नर्सिंग होम्सकडे हेतुपुरस्सर गरीब रुग्णांना पाठविण्यात रुग्णालयाचे कर्मचारी गुंतलेले आहेत’ आणि ‘गरीब रुग्ण अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांपासून वंचित राहतात’ या मा. न्यायालयाच्या निःसंदिग्ध शेऱ्यांनी दाखवून दिले आहे, की या व्यापक बेकायदेशीरपणाची न्यायिक नोंद न्यायालयांनी घेतली आहे आणि त्यावर ते उपाय शोधू पाहत आहेत,” असे पुणे येथे झालेल्या 8व्या वार्षिक वैद्यकीय समीक्षेचे मुख्य व्यक्ते आणि वैद्यक कायद्यांतील एक अग्रगण्य तज्ज्ञ अॅड. महेंद्रकुमार वाजपेयी म्हणाले.

इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसीन अँड लॉ (आयएमएल)च्या वतीने 2009 पासून सतत वार्षिक वैद्यक समीक्षा परिषद आयोजित करण्यात येते. त्यात देशातील संपूर्ण वैद्यक कायदा वातावरणाचे विश्लेषण करण्यात येते, वैद्यकीय क्षेत्रातील गैरप्रकारांवर तुलनात्मक आकडेवारी गोळा करण्यात येते, वैद्यकीय गैरप्रकारांच्या घटनांमधील सध्याच्या  प्रवाहाची तपासणी करण्यात येते आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या वाढत्या प्रकरणांमागच्या कारणांचा शोध घेण्यात येतो.

अॅड. वाजपेयी पुढे म्हणाले, “मागील वर्षांच्या तुलनेत 2015 मध्ये अनेक लक्षणीय प्रवाह आणि निर्णय दिसून आले आहेत. उदाहरणार्थ, असे दिसून आले आहे, की अधिकाधिक तक्रारदार रुग्णांनी ‘केवळ’ रुग्णालयांवर खटले भरले आणि डॉक्टरांना वगळले. दोन लक्षणीय प्रकरणांतून ही विसंगती पुढे येते. पहिले प्रकरण आंध्र प्रदेशातील आहे (डॉ. एम. सरोजिनी देवी वि. गल्ला जयंती). त्यात न्यायालयाने सूचना करूनही रुग्णाने निष्काळजीपणे शस्त्रक्रिया करणाऱ्या शल्यविशारदाला पक्षकार बनविले नाही आणि  ‘केवळ’ रुग्णालयाला निष्काळजी ठरविण्यावाचून न्यायालयाला अन्य पर्याय राहिला नाही. दुसरे प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक आयोगामध्ये आलेले असून दिल्लीतील आहे (हिमांचल कुमारी आणि अन्य वि. दिल्ली सरकार आणि अन्य). न्यायालयात रुग्णालयाने आरोप केला व मान्य केले, की निवासी डॉक्टर आणि किरणोत्सर्ग देणारे तंत्रज्ञ नव्हे तर ऑन्कोलॉजिस्ट निष्काळजी होते. न्यायालयाने रुग्णालयाने जे सांगितले त्याच्याशी सहमती दर्शविली आणि निवासी डॉक्टर व तंत्रज्ञाला निष्काळजी ठरविले नाही. पण ‘केवळ’ रूग्णालयाला निष्काळजी ठरविण्यात आले कारण रुग्णाने ऑन्कोलॉजिस्टच्या विरोधात तक्रार केली नव्हती.”

रुग्णांना स्वतःच्या औषध दुकानांतून औषधे विकत घेण्यास भाग पाडण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत आणि विलंबित व चुकीच्या निदानाचे आरोप मागील वर्षाच्या तुलनेत दुपटीने वाढले आहेत, हेही या परिषदेत हेही सांगण्यात आले. शस्त्रक्रियेनंतर त्वरित नियोजित रजेवर जाणाऱ्या किंवा अनुपस्थित राहणाऱ्या सर्जन्सच्या विरोधातही असामान्य मोठ्या संख्येने तक्रारी झालेल्याही आढळल्या.

या व्यतिरीक्त, या आढावा वर्षात भारतीय न्यायालयांनी वैद्यकीय नोंदींच्या खरेपणावर प्रश्नचिन्ह उभे न करता, प्रचंड खोटेपणाची प्रकरणे वगळता डॉक्टरांना संशयाचा फायदा देण्याकडे कल कायम राखला. तसेच, एखाद्या डॉक्टरची एखादी चुकीची पद्धत किंवा निर्णय निष्काळजीपणाच ठरेल असे नाही, हे मानणे न्यायालयांनी चालू ठेवले.  तातडीच्या प्रसंगात प्रमाणित पद्धतीपासून फारकत घेण्याकडे दुर्लक्ष करून आणि त्याला मान्यता देऊन न्यायालये आणखीच मवाळ झाल्याचे आढळले.

2015 मध्ये न्यायालयांनी हेही सांगितले, की एखाद्या डॉक्टरने दुसऱ्या पात्र क्ष-किरणतज्ज्ञ, सोनोलॉजिस्ट किंवा पॅथोलॉजिस्टच्या चुकीच्या तपासणी अहवालावर विसंबून राहणे आणि त्यानुसार वागणे, हाही निष्काळजीपणा नव्हे. किरकोळ प्रकरणांमधील याचिकांवरही त्यांनी खेद व्यक्त करून याचिकाकर्त्यांना दंड आकारला. “एकूण हे वर्ष डॉक्टरांसाठी चांगले होते तसेच वाईटही होते. न्यायालये आरोग्य सेवादात्यांन निष्काळजी ठरविण्यास नाखुश आहेत आणि रुग्णांकडून अधिक स्पष्ट व ठोस पुरावा मागत आहेत. मात्र डॉक्टर किंवा रुग्णालय हे निष्काळजी आहे,ही खात्री एकदा पटली की जबर दंड लावण्यात येतो.”

वार्षिक वैद्यकीय कायदा समीक्षा 2016 ही सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील महेंद्रकुमार वाजपेयी यांनी सादर केली. इंडियन सर्जन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ सुरेश वशिष्ठ यावेळी अध्यक्षपदी होते.  अन्य प्रमुख वक्ते व पाहुण्यांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील योगेंद्र सिंग, ‘लिगल इश्यूज इन मेडिकल प्रॅक्टिस’चे संपादक डॉ. व्ही. पी. सिंग, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, चंदीगडचे संचालक डॉ. एच. एस. बाली, पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉर्पोरेशन, मोहालीचे व्यवस्थापकीय संचालक हसन लाल (आयएएस) यांचा समावेश होता. पुण्यातील समीक्षेनंतर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई व बंगळुरू येथे समीक्षा होणार आहे. या कार्यक्रमात केवळ निमंत्रितांचा सहभाग असणार आहे आणि प्रत्येक शहरात 80 ते 100 निमंत्रित असतील. यात उपस्थित असणाऱ्यांमध्ये मंत्रालयाचे अधिकारी, नियामक, एमसीआय पदाधिकारी, राष्ट्रीय / राज्य ग्राहक आयोगाचे न्यायाधीश आणि माध्यमे यांचा समावेश असेल.

अॅड. वाजपेयी शेवटी म्हणाले, “कायदा हा गतिमान असतो. प्रत्येक दिवशी न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयामध्ये विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची क्षमता असते. या बदलांचा परिणाम सर्वांवर होत असला, तरी डॉक्टरांसाठी त्याचे विस्तीर्ण परिणाम होतात. वैद्यकीय कायदेशीर खटल्यांमध्ये प्रचंड वाढ होत असताना आणि अज्ञान हा बचाव होऊ सकत नसल्यामुळे वैद्यकीय कायद्यांतील बदलांची माहिती ठेवणे आणि योग्य ती खबरदारी घेणे हे डॉक्टरांसाठी आवश्यक आहे.”

Check Also

इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसीन अँड लॉ बद्दल अधिक जाणून घ्या

इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसीन अँड लॉ (आयएमएल) ही संस्था वैद्यकीय कायद्यांबद्दल शिक्षण, माहिती आणि संबंधित सेवा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =